Tuesday, November 29, 2011

पेट्रलो हो सकता है 2 रुपए तक सस्ता

पेट्रोल की ऊंची कीमतों से एकबार फिर लोगों को राहत मिलने वाली है। गुरुवार से पेट्रोल एक बार फिर सस्ता हो सकता है। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए तक कटौती हो सकती है।

पेट्रोल की कीमतों में दो हफ्ते में लगातार दूसरी बार ऐसी कटौती होगी। क्योंकि पिछले पखवाड़े की समीक्षा के बाद सिंगापुर में कच्चे तेल के भाव में गिरावट आई है। इससे पेट्रोल के दाम घटाए जा सकते हैं। भारतीय तेल मार्केटिंग कंपनियां सिंगापुर में कच्चे तेल के भाव के आधार पर ही कीमत तय करते हैं। मौजूदा भाव पर सरकारी तेल कंपनियों को तेल पर औसतन 8 डॉलर प्रति बैरल का मार्जिन मिल रहा है। जो कि मध्य नवंबर में यह 5.74 डॉलर प्रति बैरल था। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल का भाव मामूली बढ़त के साथ 109.87 डॉलर प्रति बैरल चल रहा था।

घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव पर निर्भर करती है। हालांकि रुपए में गिरावट की वजह से पेट्रोल की कीमतों में कमी का पूरा लाभ ग्राहकों को नहीं मिल पा रहा है। अगर रुपए में मज़बूती आ जाए तो पेट्रोल की कीमतें और सस्ती हो सकती हैं। लगातार महंगे होते जा रहे पेट्रोल पर विपक्षी दलों ने विरोध जताया था। यूपीए के सहयोगी दलों ने भी पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के रोलबैक के लिए दबाव बनाया था। पेट्रोल को नियंत्रण-मुक्त किए जाने के बाद पहली बार 16 नवंबर को इसके दाम में 2.22 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई थी। कई राज्यों में होने वाले चुनावों का ही असर है कि सरकार बार-बार पेट्रोल की कीमतों में कमी की सोच रही है। नहीं तो कोई भी बहाना बना कर इसे टाल देती।

Saturday, November 26, 2011

भारत में खुलेंगे दुनिया के नामी स्टोर

सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई की सीमा 51 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करने के बाद दुनियाभर की कंपनियों में भारत में अपने स्टोर खोलने की होड़ लग चुकी है। आइए देखते हैं आने वाले दिनों में कौन-कौन से अमेरिकी ब्रांड भारतीय बाजारों में सबसे पहले नज़र आ सकते हैं।
दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बाजार में अपना कारोबार करने के लिए कई अमेरिकी कंपनियां गिद्द की तरह अपनी नज़र गड़ाए हुईं थी। सिंगल ब्रांड में 100 फीसदी एफडीआई के बाद अब इन अमेरिकी कंपनियां का भारत में घुसना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं ऐसी पांच अमेरिकी कंपनियां जिनका शोरूम जल्द ही आपको देश के कोने-कोने में नज़र आ सकती हैं।
इन्हीं दिग्गज कंपनियों में एक है बर्गर किंग...ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसे लोग बीके के नाम से भी जानते हैं...फ्लोरिडा स्थित इस फास्टफूड कंपनी का ग्लोबल चेन है..यानी कि दुनिया के कई देशों में इस कंपनी का कारोबार है..फ्लोरिडा की एक रेस्टोरेंट चेन ने इस कंपनी की शुरूआत 1953 में की थी।
अमेरिका की ही एक कंपनी है टिफ्फेनीज...जो अपना स्टोर भारत में खोलने को बेचैन है...टिफ्फेनीज एक ज्वैलरी और सिल्वरवेयर कंपनी है..इसकी स्थापना 1837 में न्यूयॉर्क में चार्ल्स ल्युइस टिफ्फेनी ने की थी।
तीसरी अमेरिकी कंपनी है विक्टोरियाज सीक्रेट जो कि भारत में अपना स्टोर खोलने को तैयार है....इस कंपनी वुमेन वीयर, लिंजरीज और व्यूटी प्रोडक्ट बनाती है..2006 में इस कंपनी ने 5 अरब डॉलर की बिक्री की थी साथ ही इस कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम थी 1 अरब डॉलर।
अमेरिकन एपरल चौथी अमेरिकी कंपनी है जो भारत में अपना स्टोर खोलने के लिए बेताब है...ये कंपनी कपड़े का कारोबार करती है..जिसमें होलसेल, रिटले, डिजाइन, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग शामिल है।
पांचवी अमेरिकी कंपनी है..ओल्ड नेवी...कैलफोर्निया की ये कंपी भी कपड़े का कारोबार करती है।
यूरोप और अमेरिका के कर्ज संकट में फंसने के बाद इन कंपनियों की कमाई पर असर पड़ा है। ऐसे में इनके लिए भारती बाजार का खुलना राहत की खबर है। वहीं भारती कंपनियों को इन कंपनियों के सामने टिकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी।

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बाजार यानि कि भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इटली की कई कंपनियां बेताब हैं। आइए देखते हैं ऐसी ही कुछ बड़ी इटैलियन कंपनियों को जो आने वाले दिनों में भारत के मेगामॉल और बड़े शहरों में दिखाई दे सकते हैं। इटली की कई कंपनियां दुनियाभर में अपने जलवे बिखेर रही हैं। इन्हीं में से कुछ इटली के दिग्गज ब्रांड अब भारत में दस्तक देने को तैयार है।
रोक्कोबारोक्को एक फैशन स्टोर चेन है। इस ब्रांड के तहत फैशनेवल कपड़े, हाईएंड एसेसरीज और परफ्यूम का कारोबार होता है। महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के लिए रोक्कोबारोक्को के परफ्यूम काफी पॉपुलर हैं।
इटली के वारेसे स्थित फैशन ब्रांड मिशोनी भारत में अपना स्टोर चेन खोलने को तैयार बैठा है। मिशोनी को नाइटवेयर में महारत हासिल है। अलग-अलग फेबरिक्स और अपने कलरफुल पैटर्न की वजह से मिशोनी का दुनियाभर में नाम है।
इटली का ही एक फैशन हाउस है ब्लुफिन एसपीए। जो अपना स्टोर भारत में खोलने को लेकर काफी बेचैन दिख रहा है। ये कंपनी ब्लूमरीन ब्रांड के नाम से अपना कारोबार करती है। ब्लू मरीन वैसी महिलाओं के लिए अपना फैशन प्रोडक्ट बनाती है जो किसी कपड़े छोटा नहीं मानती और किसी डायमंड को बड़ा नहीं समझती। यानी कि इलीट क्लास के फैशन एसेसरीज का बिजनसे है इस कंपनी का।

भारतीय बाजार में सिंगल ब्रांड के लिए अब किसी तरह की कोई रोक-टोक नहीं रह गई है। क्योंकि कैबिनेट ने सिंगल ब्रांड में एफडीआई की सीमा 51 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी है। ऐसे में इटली की कई दिग्गज कंपनियां भारत बाजार को भुनाने की कोशिश में लग चुकी हैं।

भारत के विशाल बाजार देखकर कई सालों से दुनियाभर की कंपनियों का मन ललचा रहा था। लेकिन केवल 51 फीसदी एफडीआई के चलते वो भारत का रुख नहीं कर रहीं थी। लेकिन अब 100 फीसदी एफडीआई पर मुहर लगने के बाद दुनियाभर के कई दिग्गज ब्रांड भारत में अपने स्टोर खोलने की तैयारी में अपनी कमर कस चुके हैं।

अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियों को एफडीआई पर भारतीय कैबिनेट के फैसले से राहत मिली है। क्योंकि इन कंपनियों की नज़र भारतीय बाजार पर कई वर्षों से टिकी थी। अपने-अपने ब्रांड के प्रति जुनून की हद तक जाने को तैयार इन कंपनियों को अब भारत में आने के लिए किसी दूसरे ब्रांड से गठज़ोर नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि सिंगल ब्रांड में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में फ्रांस, स्वीडन, स्पेन सहित दुनियाभर के कई ब्रांड भारत का रुख करने वाली हैं। और इन ब्रांड में शामिल हैं दुनिया के कई दिग्गज़ फैशन डिज़ायनर के स्टोर्स।
इमैन्युअल अंगारो फ्रांस का एक ऐसा फैशन ब्रांड है जो कि दुनियाभर में छाया हुआ है। फैशन डिज़ायनर इमैन्युअल अंगारो के नाम पर ही इस ब्रांड का नाम रखा गया है। और ये ब्रांड जल्द ही भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को बेचैन है।
भारत में अपना पैर जमाने के लिए लाइन में खड़ी है स्वीडन की एक कंपनी आईकिया...ये दुनिया की सबसे बड़ी फर्निचर रिटेलर कंपनी है...ये कंपनी कोई भी फर्निचर ऑन डिमांड असेंबल कर के ग्राहकों को मुहैया करा देती है...इस कंपनी की नींव 1947 में 17 साल के इंगवर कंप्राड ने रखी थी।
स्पेन की क्लोथिंग और एसेसरीज ब्रांड है ज़ारा..जो कि अपना स्टोर भारत में खोलने वाली है...स्पने की के इस नामी ब्रांड के जलवे दुनियाभर में हैं...1975 में इस ब्रांड की नींव डाली थी एमेन्सियो ऑर्टेगा ने...फिलहाल इस ब्रांड की उपस्थिति दुनिया के करीब 74 देशों में है।

2006 में भारत सरकार ने सिंगल ब्रांड में जब 51 फीसदी की एफडीआई सीमा तय की तो दुनिया के कुछ ब्रांड तो भारत जरूर आए। लेकिन ज्यादातर ब्रांड भारत से बचते रहे। क्योंकि उन्हें अपने काम में कोई भागीदार बनाना गवारा नहीं था। आईकिया और ज़ारा भी इसी इंतज़ार में बैठी रही। और अब इन कंपनियों में भारत का रुख करने की हलचल तेज हो गई है।

Thursday, November 24, 2011

मल्टीब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई पर कैबिनेट की मुहर

सहयोगी दलों के तमाम विरोध के बावजूद कैबिनेट ने मल्टीब्रांड रिटेल में 51 फीसदी एफडीआई की मंज़ूरी दे दी है। साथ ही सिंगल ब्रांड में एफडीआई की सीमा 51 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी है।

2 वर्षों के लंबे इंतज़ार के बाद यूपीए सरकार ने रिटेल क्षेत्र सुधार लाने की मक़सद से एफडीआई की इज़ाजत दी है। कैबिनेट ने गुरुवार को एक लंबे दौर की बैठक के बाद रिटेल सेक्टर में एफडीआई पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही सिंगल ब्रांड में एफडीआई की सीम 51 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी है। यानी कि अब टैगह्युअर, एडीडैस, नाईकी जैसी कंपनियों को भारत में अपने स्टोर खोलने के लिए किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही मल्टीब्रांड रिटेल में 51 फीसदी एफडीआई की मंज़ूरी के बाद वॉलमार्ट और टेस्को जैसे दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में अपना रिटेल स्टोर खोल पाएंगे।

कैश एंड कैरी कारोबार में 100 फीसदी एफडीआई निवेश की अनुमति देश में पहले से ही है। यानी की सामानों को लाने ले जाने से लेकर उसके स्टोरेज और बिक्री तक के कारोबार पर विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व होगा। और देखते ही देखते आने वाले कुछ सालों में भारतीय रिटेल बाजार पर पूरी तरह से विदेशी कंपनियां छा जाएंगी। इसकी मार पड़ेगी गली नुक्कड़ के रिटले स्टोर्स पर। जो इन दिग्गज कंपनियों के सामने ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगी। और करोड़ों लोग धीरे-धीरे बेरोजग़ार हो जाएंगे।

Wednesday, November 23, 2011

मल्टीब्रांड रिटेल में 51 फीसदी एफडीआई पर बैठक

कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई को मंजूरी मिल सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि मल्टीब्रांड रिटेल में 51 फीसदी और सिंगल ब्रांड रिटेल में 100 फीसदी एफडीआई को मंज़ूरी मिल सकती है।

यूपीए सरकार ने काफी सालों बाद भारत के रिटेल क्षेत्र सुधार लाने के लिए कमर कस ली है। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में रिटेल क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई की सीमा से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।
ऐसा अनुमान है कि कैबिनेट सिंगल ब्रांड में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति दे सकती है। फिलहाल सिंगल ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी एफडीआई की इज़ाजत है। वहीं मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी एफडीआई निवेश की मंजूरी मिलने की संभावना है। देश में वैसे तो होलसेल कैश एंड कैरी कारोबार में 100 फीसदी एफडीआई निवेश की अनुमति है। रिटले में एफडीआई की मंज़ूरी मिलने के बाद वॉलमार्ट और टेस्को जैसे दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में अपना रिटेल स्टोर खोल पाएंगे।

मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आने वाले औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग यानी डीआईपीपी ने इस संबध में अपना अंतिम सुझाव पिछले सप्ताह ही कैबिनेट के पास भेज दिया था। अलग-अलग मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद विभाग ने अपना सुझाव तैयार किया था। विपक्षी दलों के विरोध के कारण मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई पर फैसला पिछले 2 साल से अटका हुआ है।

टाटा ग्रुप को चलाएंगे मिस्त्री

टाटा संस के चेयरमैन रतन टाटा और उनका उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री

वर्षों की मशक्कत के बाद आखिरकार रतन टाटा का उत्तराधिकारी मिल ही गया। साइरस मिस्त्री संभालेंगे टाटा के एम्पायर को। मिस्त्री ने लंदन बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की है और फिलहाल शपूरजी पालोनजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

टाटा सन्स ने रतन टाटा के उत्तराधिकारी को ढ़ूंढ निकाला है। साइरस मिस्त्री अब टाटा ग्रुप के कारोबार को संभालेंगे। फिलहाल मिस्त्री को टाटा सन्स का डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। लेकिन साल 2012 के दिसंबर में जब टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा सेवानिवृत होंगे उसके बाद उनका स्थान साइरस मिस्त्री लेंगे। साइरस पालोनजी मिस्त्री के सबसे छोटे बेटे हैं। पालोनजी मिस्त्री के पास टाटा सन्स के सबसे ज़्यादा शेयर हैं। रतन टाटा ने कहा है कि साइरस मिस्त्री इस पद के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। मिस्त्री टाटा सन्स के बोर्ड में अगस्त 2006 से हैं।

रतन टाटा ने कहा कि मिस्त्री के काम ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। सेलेक्शन कमेटी ने एकमत से साइरस मिस्त्री के नाम पर हामी भरी है। साइरस मिस्त्री के परिवार का टाटा सन्स में करीब 16.5 फीसदी की हिस्सेदारी है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया है। देश और दुनिया में टाटा के झंडे बुलंद किए हैं। लैंगरोवर, जगुआर, कोरस सहित एक के बाद एक कई विदेशी कंपनियों को खरीद लिया। दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो को हक़ीकत बनाकर दुनिया को रतन टाटा ने हतप्रभ कर दिया। एक साल के बाद जब साइरस मिस्त्री पूरी तरह से टाटा ग्रुप का कारोबार संभालेंगे उसके बाद उनकी असली काबिलियत का पता चलेगा। रतन टाटा की देश ही नहीं दुनिया में एक अलग पहचान है।

सेंसेक्स साढ़े पंद्रह हज़ार से नीचे

शेयर बाजार में आज मच गया हाहाकार। चौतरफा बिकवाली से बाजार 2 साल के अपने निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि आखिरी कारोबार में बाजार में थोड़ा सुधार देखने को मिला।

शेयर बाजार में कारोबार शुरू होते ही बिकवाली हावी हो गई। जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा बिकवाली भी बढ़ती गई। दिनभर के कारोबार के दौरान निफ्टी 4650 के नीचे पहुंच गया। वहीं सेंसेक्स भी 15500 के नीचे लुढ़क गया। हालांकि आखिरी कारोबार में निचले स्तर पर कुछ खरीदारी हुई। जिससे सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 15699 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 105 अंक लुढ़ककर 4706 पर बंद हुआ। बैंक, रियल्टी और ऑयल एंड गैस शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। वहीं जेपी एसोसिएट्स के शेयर करीब 5 फीसदी लुढ़क गए।

यूरोप में कर्ज संकट का हल नहीं निकलने और रुपये में लगातार उतार-चढ़ाव की वजह से बाजार में बिकवाली देखी गई। ऐसे माहौल में फिलहाल छोटे निवेशकों को बाजार से दूर ही रहना चाहिए।

Tuesday, November 22, 2011

रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़का रुपया

अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले रुपए की कीमत अबतक के अपने सबसे निचले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। दिनभर के कारोबार के दौरान आज एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 52 रुए 73 पैसे तक जा पहुंची। रुपए की कमज़ोरी की वजह से कंज्युमर्स ड्यूरेबल्स और आयातित खाने के तेल महंगे हो चुके हैं।

रुपये के लगातार कमज़ोर होने से तेल का आयात और महंगा होता जा रहा है। साथ ही इससे महंगाई और वित्तीय घाटे के और अधिक बढ़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। पिछले चार महीने में रुपए में 16 फीसदी तक की गिरावट आ चुकी है। जबकि इसी साल जनवरी में एक अमेरिकी डॉलर मिल रहा था 45 रुपए से भी कम के भाव में। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता के चलते रुपये में कमज़ोरी आई है और भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से कोई खास अंतर नहीं हो नहीं देखने को मिलेगा।

रुपए के कमज़ोर होने का असर दिखने लगा है कई कंपनियों ने कंज्युमर ड्यूरेबल्स के दाम बढ़ा दिए। आयातित खाने के तेल भी महंगे हो चुके हैं। साथ ही आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर भी इसका असर देखने मिल सकता है। क्योंकि डॉलर के मुक़ाबले 1 रुपए तक की कमज़ोरी से तेल मार्केटिंग कंपनियों को करीब 8000 करोड़ रुपए ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। लेकिन सरकार खुद-ब-खुद रुपए में सुधार की उम्मीद लगाए बैठी है।

Monday, November 21, 2011

सेंसेक्स 16 हज़ार के नीचे, निफ्टी 4800 के नीचे

भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन ब्लैक मंडे साबित हुआ। जबरदस्त बिकवाली के दबाव में बाजार में हाहाकार मच गया। सभी सेक्टर गिरावट से साथ बंद हुए। सेंसेक्स 16000 और निफ्टी 4800 से नीचे लुढ़क गया।

शुरुआती कारोबार से ही बाजार में बिकवाली शुरू हो गई। और जैसे-जैसे कारोबार आगे बढ़ा बिकवाली बढ़ती गई। बाजार बंद होने के समय सेंसेक्स 425 अंकों की भारी गिरावट के साथ 15946 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 127 अंक लुढ़ककर 4778 पर बंद हुआ। एक भी सेक्टर में बढ़त नहीं देखने को मिली। बीएसई का मेटल इंडेक्स 3.5 फीसदी गिरकर बंद हुआ। जबकि बैंक, रियल्टी, ऑटो, पावर और ऑयल एंड गैस सूचकांक 2.5 से 3 फीसदी लुढ़ककर बंद हुआ।

सेसा गोवा और सेल के शेयर 6 फीसदी से ज्यादा गिरकर बंद हुए। केयर्न इंडिया, टाटा मोटर्स और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के शेयर 5 फीसदी से ज्यादा गोता लगाकर बंद हुए। डॉलर के मुक़ाबले रुपए के लगातार कमज़ोर होने और दुनियाभर के बाजारों में आई गिरावट का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला। 1 अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले रुपया 32 महीनों के अपने निचले स्तर यानी कि 52 के पार जा पहुंचा। ऐसे में अनिश्चितता भले इस माहौल में फिलहाल छोटे निवेशकों को बाजार से दूर ही रहना चाहिए।

Friday, November 18, 2011

रुपए की कमज़ोरी से हिला शेयर बाजार

रुपए की कमज़ोरी से हिल गया शेयर बाजार। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया करीब तीन साल के अपने निचले स्तर पर आ चुका है। इससे शेयर बाजार में कई कंपनियों के शेयर अबतक के अपने निचले स्तर पर जा पहुंचा है। वहीं करीब साढ़े तीन सौ कंपनियों के शेयरों को गिरने से बचाने के लिए लोअर सर्किट लगाना पड़ा।

डॉलर के मुकाबले रुपया दिन ब दिन लुढ़कता जा रहा है। इससे ना केवल भारत में होने वाला आयात महंगा हो रहा है बल्कि शेयर बाजार में लिस्टेड कई कंपनियों के पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि उन कंपनियों ने डॉलर में कर्ज ले रखे हैं। रुपए के कमज़ोर होने से ना केवल ब्याज बढ़ता है बल्कि कर्ज का बोझ भी बढ़ जाता है।

बीएसई में लिस्टेड करीब 137 कंपनियों के शेयर के भाव अबतक के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचे। एनडीटीवी, नेटवर्क 18 और इंडियाबुल्स रियल एस्टेट के शेयर भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गए। इसके साथ ही 343 कंपनियों के शेयरों में इतनी गिरावट हुई कि लोअर सर्किट लगाकर उन कंपनियों के शेयरों में कारोबार को रोकना पड़ा। लोअर सर्किट लगने वाले शेयरों में शामिल हैं पार्श्वनाथ डेवलपर्स, पीपावाव डिफेंस, एसकेएस माइक्रोफाइनेंस, और क्वालिटी डेयरी। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में अधिकतर मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर हैं।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का लुढ़कना जारी है। डॉलर के मुक़ाबले रुपया 45 पैसे लुढ़ककर 32 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। जिससे एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 51 रुपए 34 पैसे पर जा पहुंची है। रुपए में गिरावट का असर भारत के आयात में भी देखने को मिल रहा है। खासकर कच्चे तेल के आयात पर। क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 70 फीसदी तेल आयात करता है। और रुपए में कुछ पैसे की गिरावट के चलते तेल मार्केटिंग कंपनियों को लाखों रुपए ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। 31 मार्च 2009 के बाद पहली बार रुपया 51 के पार गया है। इस साल जनवरी में एक डॉलर की कीमत 45 रुपए से कम थी। मार्च 2009 में ही रुपए ने डॉलर के मुकाबले 52 रुपए 18 पैसे का रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ था। एक ओर चीन की मुद्रा यूआन जहां मजबूत हो रही वहीं रुपए में लगातार गिरावट जारी है। जो कि एक चिंता की बात है। रुपया दुनिया में सबसे ज्यादा लुढ़कने वाली चौथी करेंसी है। जबकि एशिया में सबसे ज्यादा रुपए में ही कमज़ोरी देखी जा रही है।

Thursday, November 17, 2011

डीजीसीए हवाई किरायों पर रखेगा नज़र

पिछले दो हफ्तों से हवाई किरायों में हो रहे भारी बढ़ोतरी पर एविएशन सेक्टर के रेग्युलेटर डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को चेतावनी दी है। डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइंस कंपनियां एक निश्चित सीमा से ज्यादा हवाई किराए में बढ़ोतरी ना करे। हालांकि डीजीसीए ने ये साफ नहीं किया है कि ऐसा करने पर डीजीसीए क्या कार्रवाई करेगी।

किंगफिशर एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने के बाद देश की दूसरी एयरलाइंस कंपनियों ने हवाई किराए मनमाने ढ़ंग के बाढाने शुरू कर दिए हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए एविएशन सेक्टर के रग्युलेटर डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को चेतावनी दी है। डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइंस कंपनियां एक सीमा तक ही किराए बढ़ा सकती हैं। क्योंकि हमने किरायों की सीमा निर्धारित कर रखी है। और उन सीमाओं के अनुसार एयरलाइंस कंपनियां फिलहाल उच्चतम निर्धारित किराए पर टिकट बेच रही हैं।

कर्ज में डूबी देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी किंगफिशर पिछले दो हफ्ते में 200 से ज्यादा उड़ानें रदद् चुकी है। जिसका फायदा उठाकर एयर इंडिया, जेट एयरवेज सहित दूसरी एयरलाइंस कंपनियों ने किराए में अचानक 20 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी कर दी है। इससे हवाई यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इसके बावाजूद डीजीसीए ने ये नहीं बताया कि किराए की क्या सीमा है। साथ ही किराए बढ़ा चुकी एयरलाइंस कंपनियों पर वो क्या कार्रवाई करेगा। इससे यही लगता है कि सिर्फ चेतावनी देकर डीजीसीए ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। और यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इसके अलावा बिना नोटिस दिए किंगफिशर एयरलाइंस ने जो उड़ानें रद्द की हैं उसपर डीजीसीए की कार्रवाई पर पूछे गए सवालों पर भी डीजीसीए बगलें झांकती नज़र आई। डीजीसीए ने ये पूरा मामला सरकार की झोली में डालते हुए कहा कि इसका फैसला सरकार करेगी।

Wednesday, November 16, 2011

रुपए की गिरावट पर आरबीआई की नज़र

बढ़ती महंगाई के बाद अब रुपए की कमज़ोरी ने सरकार की नीदें उड़ा दी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 32 महीनों के अपने निचले स्तर पर आ चुका है। इससे भारत में होने वाला आयात काफी महंगा हो गया है।

वित्त मंत्री मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लगातार कमज़ोर होते जा रहे रुपए पर चिंता जताते हुए कहा है कि रुपए की वैल्यू पर आरबीआई यानी रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया नज़र बनाए हुए है। आरबीआई ज़रुरत पड़ेने पर रुपए की मज़बूती के लिए कमद उठाएगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का लुढ़कना जारी है। डॉलर के मुक़ाबले रुपया 24 पैसे लुढ़ककर 32 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। जिससे एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 50 रुपए 91 पैसे पर जा पहुंची है। सबसे ज्यादा लुढ़कने वाली करेंसी के मामले में रुपया दुनिया में चौथे पायदान पर आ चुका है। जबकि एशियाई करेंसी में सबसे ज्यादा कमज़ोरी रुपए में ही दर्ज की जा रही है।

रुपए में गिरावट का असर भारत के आयात पर देखने को मिल रहा है। खासकर कच्चा तेल के आयात पर। क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 70 फीसदी तेल आयात करता है। और रुपए में कुछ पैसे की गिरावट के चलते तेल मार्केटिंग कंपनियों को लाखों रुपए ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चा तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा भारत को कम हो पाता है।

Tuesday, November 15, 2011

2.22 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल

करीब तीन साल में पहली बार पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर दो रुपए बाइस पैसे की कमी की गई है। यूपीए के सहयोगी दलों के दबाव में ये फैसला लिया गया है। नई दरें आज रात बारह बजे के बाद लागू होंगी।

पेट्रोल के ग्राहकों को करीब 33 महीनों में पहली बार राहत मिली है। तेल मार्केटिंग कंपनियां बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी ने तेल की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए 22 पैसे की कमी की है। दिल्ली में पेट्रोल अब प्रति लीटर 66 रुपए 42 पैसे में मिलेंगी। वहीं कोलकाता में कीमत होगी 70 रुपए 93 पैसे। जबकि मुंबई में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत होगी 71 रुपए 59 पैसे। और चेन्नई में प्रति लीटर पेट्रेल मिलेगा 70 रुपए 51 पैसे में।

हालांकि जिस अनुपात में पेट्रोल की कीमतें कम की गई हैं उस अनुपात में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी नहीं आई हैं। इससे ऐसा लगता है कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल की कीमतों से देशभर में फैल रहे लोगों के असंतोष और सहयोगी दलों के दबाव में आकर सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। हालांकि सरकार के इस फैसले से लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी।

आइए एक नज़र डालते हैं पुरानी और नई कीमतों पर-

--------------पहले-----------------अब
दिल्ली----------68.64रु-------------64.42रु
कोलकाता-------73.15रु--------------70.93रु
मुंबई----------73.81रु--------------71.59रु
चेन्नई---------72.73रु---------------70.51रु

माल्या की परेशानी देश की परेशानी!?

अपनी परेशानी को देश की परेशानी बनाने की कोशिश लगे हैं किंगफिशर के चेयरमैन विजय माल्या। सीधे तौर पर वो सरकार से बेलआउट की मांग भले ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार सहित बैंकों से उन्हें बहुत कुछ चाहिए।

अगर नुकसान की बात करें तो किंगफिशर एयरलाइंस के मुक़ाबले जेट एयरवेज और स्पाइस जेट जैसे एयरलाइंस को भी काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन ये एयरलाइंस किंगफिशर की तरह हायतौबा नहीं मचा रहे। किंगफिशर ने पूरे देश का ध्यान इस ओर खींच लिया है। एक तरफ तो विजय माल्या कह रहे हैं कि उन्हें ना तो टैक्स पेयर्स के पैसे चाहिए और ना ही उन्होंने बेलआउट की कोई मांग की है। लेकिन दूसरी तर टैक्स में कमी की बात भी करते हैं।

पिछली मंदी में भी बेटआउट के तहत कई इंडस्ट्री के लिए टैक्स में कमी की गई थी। विजय माल्या भी वहीं मांग कर रहे हैं लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। माल्या ने कहा कि उन्होंने घाटे में होते हुए भी यात्रियों को परेशानी नहीं होने दी।

अगर माल्या को यात्रियों की इतनी चिंता थी तो उन्हें डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। जबकि कोई भी उड़ान रद्द करने या रुट बदलने के करीब हफ्ते भर पहले एयरलाइंस को ये जानकारी डीजीसीए को देनी होती है। माल्या को बेलआउट नहीं पर केंद्र और राज्य सरकारों से टैक्स में छूट चाहिए। बैंकों से वर्किंग कैपिटल चाहिए। एयरइंडिया की मांगों को लेकर और 42 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज पर सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन बिना बेलआउट मांगे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किंगफिशर की समस्या पर वो विमानन मंत्री से बात करेंगे। ऐसे में दाल में कुछ काला लगना लाजिमी है।

माल्या को चाहिए केवल प्रॉफिट रुट

किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या ने घाटे वाले रुटों पर उड़ान बंद करने का ऐलान कर दिया है। माल्या ने कहा है कि वो जानबूझकर घाटा नहीं सहेंगे। साथ ही माल्या ने अपनी बजट एयरलाइंस को बंद करने की घोषणा कर दी है।

अगर आप सस्ते में किंगफिशर एयरलाइंस में हवाई सफर करने की सोच रहे हैं तो अब ये संभव नहीं हो पाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में सभी रूटों पर आपको किंगफिशर एयरलाइंस की सेवा नहीं मिलेगी। क्येंकि जहां प्रॉफिट नहीं वहां सर्विस नहीं की नीति पर उड़ने का फैसला किंगफिशर एयरलाइंस ने कर लिया है।किसी भी बिजनेस का अंतिम लक्ष्य होता है प्रॉफिट। विजय माल्या ने भी यही सोचकर सर्विस की शुरूआत की थी। लेकिन पिछले पांच सालों में उन्होंने इसका स्वाद नहीं चखा। वजह साफ है कमाई से ज्यादा अनाप शनाप के खर्चे। क्योंकि कंपनी खुद मानती है कि देश के एविएशन सेक्टर के एवरेज लोड फैक्टर से ज्यादा किंगफिशर एयरलाइंस का लोड फैक्टर रहा है।

जब लोड फैक्टर सबसे ज्यादा है यानी सबसे ज्यादा यात्री किंगफिशर को चुन रहे हैं फिर नुकसान क्यों हो रहा है। इसपर कंपनी को गौर करने की ज़रूरत है। कंपनी का नुकासन पिछले साल की दूसरी तिमाही के मुकाबले इस साल की दूसरी तिमाही में बढ़कर दोगुना हो चुका है। साथ ही आम लोगों को हवाई सफर कराने वाले डेक्कन एयर को भी विजय माल्या ने खरीद लिया है। लेकिन अब वो उन फ्लाइट्स पर आम लोगों को सफर नहीं कराएंगे। क्योंकि अब उन फ्लाईट्स को आम लोगों की बजाय खास लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है।

Saturday, November 12, 2011

किंगफिशर के लिए बात करेंगे पीएम

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि किंगफिशर को आर्थिक संकट से उबारने के लिए विमानन मंत्री से बात करेंगे। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही किंगफिशर एयरलाइंस ने राहत के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। किंगफिशर एयरलाइंस पर पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किंगफिशर एयरलाइंस की समस्या पर विमानन मंत्री से बात करने का आश्वासन दिया है। इससे पहले किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और एविएशन मंत्री वायलार रवि से कम ब्याज दरों पर बैंकों के जरिए मदद की गुहार लगाई थी। इसके अलावा किंगफिशर ने वे सभी रियायतों की मांग की थी जो एयर इंडिया को मिल रही हैं। हालांकि विमानन मंत्रालय ने कहा कि वो किसी एयरलाइंस को बेलआउट पैकेज नहीं दे सकते। लेकिन विमानन मंत्री ने कहा है कि सरकार नहीं चाहती थी कि किंगफिशर के विमान बंद हों। लिहाजा किंगफिशर की मदद के लिए वित्त मंत्रालय से अपील की गई है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद ऐसा लगता है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से सोच रही है।

उधर किंगफिशर एयरलाइंस ने लगातार छठे दिन उड़ानों को रद्द करने का सिलसिला जारी रखा। शनिवार को करीब 40 उड़ाने रद्द की गईं जिसमें 9 मुबई से उड़ान भरने वाली थी और 8 चेन्नई से। खस्ता वित्तीय हालत की वजह से कंपनी के शेयर अबतक के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। कर्ज संकट की वजह से किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर जनवरी से अबतक करीब 80 फीसदी लुढ़क चुके हैं। ऐसे में विजय माल्या ने कहा कि नुकसान वाले रूट्स पर उड़ान भरना ज़रूरी नहीं है। और इसीलिए उड़ानें रद्द की जा रही हैं। लेकिन इसकी खबर डीजीसीए को नहीं दी गई। इस वजह से हवाई यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही उन्हें 20 से 40 फीसदी ज्यादा कीमत पर दूसरे एयरलाइंस की टिकटें खरीदने को मज़बूर होना पड़ रहा है।

क्यों लहूलुहान हैं भारतीय एयरलाइंस कंपनियां

देश के एविएशन इंडस्ट्री पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। किंगफिशर एयरलाइंस के साथ ही देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस जेट एयरवेज का भी घाटा बढ़ता जा रहा है। सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया सहित देश की कई एयरलाइंस कंपनियां कर्ज से तबाह होने के करीब पहुंच चुके हैं।

एयलाइंस कंपनियां किराए में कितनी भी बढ़ोतरी कर लें लेकिन उनकी परेशानियां थमने वाली नहीं हैं। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में एविएशन सेक्टर के लिए और बुरे रहने वाले हैं। पूरे एविएशन सेक्टर की माली हालत इन दिनों बिगड़ती जा रही है। वहीं इसमें सुधार का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। किंगफिशर एयरलाइंस की हालत यहां तक पहुंच गई है कि एयरक्राफ्ट के लिए तेल खरीदने तक के पैसे नहीं रह गए हैं। वहीं देश में सबसे ज्यादा यात्रियों को लेकर उड़ान भरने वाले जेट एयरवेज की भी हालत पतली होती दिखाई दे रही है। जेट एयरवेज ने कहा है कि खाली होती तिजोरी को बचाने करीब 1 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकालना होगा। एयर इंडिया, जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस पर नजर डालें तो इन पर कुल मिलाकर 60 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज है। तो दूसरी ओर बढ़ती लागत के बावजूद कंपनियां किराया नहीं बढ़ाने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें गोएयर जैसे बजट एयरलाइंस से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से बढ़ाए गए किराए पर स्थिर नहीं रह पाते हैं बड़े एयरलाइंस। अनेकों बार कई रूट पर कंपनियों को लागत के 15 से 50 फीसदी तक कम कीमत पर टिकट बेचनी पड़ती है।

एयरलाइंस कंपनियों की सबसे बड़ी मुसीबत है एटीएफ यानी हवाई ईंधन की बढ़ती कीमत। जो कि एयरलाइंस की कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट का 40 फीसदी हिस्सा होता है। हवाई ईंधन 1 साल में करीब 45 फीसदी महंगा हो चुका है। इस हालात से निपटने के लिए कर्ज में डूबी कंपनियों के कुछ ज्यादा कदम उठाने की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है।

अकेले एयर इंडिया पर 42570 करोड़ रुपये का कर्ज है। जेटएयरवेज पर 13400 करोड़ रुएये और किंगफिशर पर करीब 7 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। वहीं एटीएफ पर राज्यों का टैक्स पूरी दुनिया में बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा 24 फीसदी है। साथ ही एयरक्राफ्ट के रखरखाव पर कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट का 13 फीसदी खर्च करना पड़ता है। क्योंकि भारी टैक्स की वजह से देश में मैंटिनेंस और रिपेयरिंग सेंटर काफी कम और महंगे हैं।

चौतरफा परेशानियों का सामना कर रही एविएशन इंडस्ट्री को फिलहाल इससे उबरने का रास्ता नहीं दिख रहा है। और शायद यही कारण है कि एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक भी इनसे हाथ खींचने लगे हैं। जेट एयरवेज में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 5.7 फीसदी से घटकर 4.6 फीसदी पर पहुंच गई है। वहीं किंगफिशर एयरलाइंस में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 3 फीसदी से घटकर 2 फीसदी और स्पाइस जेट में 10.16 फीसदी से घटकर 6.17 फीसदी पर आ गई है। एविएशन कंपनियों की आखिरी उम्मीद इसपर टिकी है कि सरकार एविएशन सेक्टर में एफडीआई की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दे। तभी विदेशी कंपनियां इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा पाएंगे।

Friday, November 11, 2011

दिवालिया हो सकता है किंगफिशर एयरलाइंस!

वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही किंगफिशर एयरलाइंस ने राहत के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और एविएशन मंत्री वायलार रवि से अपील की है कि कम ब्याज दरों पर बैंकों के जरिए मदद की जाए। इसके अलावा वे सभी रियायतें दी जाएं जो एयर इंडिया को मिल रही हैं। हालांकि विमानन मंत्रालय ने साफ कर दिया कि वो किसी भी एयरलाइंस को बेलआउट पैकेज नहीं दे सकती। लेकिन विमानन मंत्री ने कहा है कि सरकार नहीं चाहती थी कि किंगफिशर के विमान बंद हों। लिहाजा किंगफिशर की मदद के लिए वित्त मंत्रालय से अपील की गई है।

कंपनी ने शुक्रवार को लगातार पांचवें दिन उड़ानों को रद्द करना जारी रखा। खस्ता वित्तीय हालत की वजह से कंपनी के शेयर 19 फीसदी गिरकर अब तक के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। कर्ज संकट की वजह से किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर जनवरी से अबतक 80 फीसदी से ज्यादा लुढ़क चुके हैं। किंगफिशर एयरलाइंस को साल 2010-11 में 1027 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़कर 7057 करोड़ रुपए हो गया है।

किंगफिशर के मुताबिक कंपनी रोजाना केवल 50 फ्लाइट रद्द कर रही है लेकिन अगर गुरुवार के कुल उड़ानों पर नजर डालें तो कंपनी ने कुल 36 फीसदी यानि 149 उड़ानें रद्द की हैं। और ये सिलसिला हर दिन जारी है। कंपनी की वित्तीय हालत खराब होने की वजह से कंपनी के विमान छिन सकते हैं। किंगफिशर को लीज पर विमान देने वाली कंपनियां अपने विमान वापस लेने की योजना बना रही हैं। क्योंकि किंगफिशर भुगतान में डिफॉल्ट कर चुकी है। कंपनी की खराब हालत को देखते हुए 130 पायलटों ने एयरलाइन से इस्तीफा दे दिया है। कर्ज की बोझ तले दबी कंपनी ने विमान के कई ऑर्डर भी रद्द कर दिए हैं। लेकिन कंपनी की मुश्किलें यहीं खत्म होने वाली हैं। एचपीसीएल के बाद अब बीपीसीएल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी किंगफिशर को क्रेडिट पर ईंधन देने से इंकार कर दिया है।

औद्योगिक विकास का पहिया पड़ा सुस्त

औद्योगिक विकास दर 2 साल के अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। मान्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में आई भारी गिरावट के चलते सितंबर महीने में भारत की औद्योगिक विकास दर 2 फीसदी से भी नीचे लुढ़क गई। सरकार ने गिरती औद्योगिक विकास दर पर चिंता जताई है।

सरकार के तमाम दावों के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। जीडीपी का आईना समझे जाने वाले औद्योगिक विकास का पहिया सुस्त पड़ता जा रहा है। जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के चलते सितंबर में औद्योगिक विकास दर घटकर 1.9 फीसदी पर आ गई। पिछले साल सितंबर में औद्योगिक विकास दर 6.1 फीसदी थी। इस वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर के तिमाही के दौरान आईआईपी की विकास दर 5 फीसदी रही जो कि पिछले साल इसी दौरान 8.2 फीसदी थी। वहीं इस साल अगस्त में औद्योगिक विकास दर 4.1 फीसदी थी।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास दर रही केवल 2.1 फीसदी जो कि पिछले साल सितंबर में 6.9 प्रतिशत थी। औद्योगिक विकास दर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 75 फीसदी से अधिक का योगदान रहता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुस्ती आते ही औद्योगिक विकास दर के आंकड़े तेजी से लुढ़क जाते हैं। सितंबर में माइनिंग सेक्टर में 5.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इस सेक्टर में पिछले साल 4.3 फीसदी की तेजी देखी गई थी। ठीक ऐसे ही मशीनरी उत्पादन यानि कैपिटल गुड्स सेक्टर में सितंबर में 6.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। जिसमें पिछले साल सितंबर में 7.2 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई थी।
सरकार ने लगातार गिरते औद्योगिक विकास दर पर चिंत जताई है। जानकारों का मानना है कि औद्योगिक विकास दर में जान फूंकने के लिए आने वाले दिनों में रिजर्व बैंक कदम उठा सकता है। पिछले साल मार्च से अबतक रजर्व बैंक ने 13 बार अहम दरों में इजाफा किया है। इससे कर्ज काफी महंगे हो गए हैं। जिसका असर औद्योगिक विकास दर पर दिखने लगा है। ऐसे में इस बार आरबीआई कर्ज को कुछ सस्ता कर सकता है। यानी कि अहम दरों में इजाफा करने के बदले उसमें कटौती की शुरूआत कर सकता है। क्योंकि आरबीआई के लिए महंगाई कम करना एक अहम मुद्दा था। और अब खाद्य महंगाई दरों में गिरावट की शुरूआत हो चुकी है। 29 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में खाद्य महंगाई दर घटकर 11.81 फीसदी पर पहुंच चुकी है। जो कि इससे पहले हफ्ते में 12.21 फीसदी थी। यानी कि आरबीआई के लिए कर्ज सस्ते करने का रास्ता साफ हो चुका है।

Thursday, November 10, 2011

किंगफिशर एयरलाइंस को डीजीसीए का नोटिस

देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उड़ाने रद्द करने के मामने में डीजीसीए ने एयरलाइंस को नोटिस भेजा है। क्योंकि डीजीसीए की इजाज़त के बगैर कंपनी ने उड़ाने रद्द कर दीं। जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

उड़ाने रद्द करने के मामले को लेकर डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किंगफिशर एयरलाइंस को नोटिस भेजा है। किंगफिशर एयरलाइंस ने पिछले कुछ दिनों में 80 उड़ाने रद्द की हैं। कंपनी ने दलील दी है कि वह कुछ विमानों में बिजनेस क्लास की सीटें जोड़ने के लिए उन्हें उड़ान से हटा रही है।

डीजीसीए ने किंगफिशर एयरलाइंस के बिना इजाजत लिए उड़ानें रद्द करने पर आपत्ति जताई है। कोई भी एयरलाइंस डीजीसीए की मंजूरी के बिना उड़ानों के शिड्यूल में बदलाव नहीं कर सकती हैं। डीजीसीए किंगफिशर एयरलाइंस को विमान नियम के नियम 140 ए के तहत नोटिस दिया है। नोटिस में किंगफिशर एयरलाइंस से पूछा गया है कि उसने अपने उड़ानों को रद्द करने के पहले इस नियम के तहत नियामक की मंजूरी क्यों नहीं ली। इस नियम के तहत एयरलाइन को कोई नया रूट शुरू करने या किसी उड़ान को बंद करने से कम से कम एक हफ्ते पहले डीजीसीए की मंजूरी लेनी होती है। डीजीसीए ने विजय माल्या के एयरलाइंस कंपनी से यह भी पूछा है कि उसने अभी तक उड़ानें रद्द होने की वजह से यात्रियों को टिकट के पैसे लौटाने या उनके लिए वैकल्पिक उड़ान का प्रबंध करने के बारे में क्या कदम उठाए हैं।

किंगफिशर एयरलाइंस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कंपनी पर 6 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। किंगफिशर एयरलाइन्स को एचपीसीएल को 500 करोड़ रुपये और बीपीसीएल 250 करोड़ रुपये चुकाने हैं। इससे पहले अक्टूबर महीने में भी बकाया ना चुकाए जाने को लेकर तेल कंपनियों ने 1 दिन के लिए किंगफिशर एयरलाइन्स को एटीएफ देने से मना कर दिया था। जिसके चलते उड़ानों के परिचालन पर असर पड़ा था। किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर जनवरी से अबतक 71 फीसदी लुढ़क चुके हैं।

Wednesday, November 9, 2011

सोना 29 हजारी, चांदी 58 हजारी

सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। प्रति किलो चांदी का भाव 58 हजार रुपए के पार पहुंच चुका है। जबकि प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 29 हजार रुपए से ज्यादा हो चुका है। यूरोपीय कर्ज संकट और भारत में विवाह के सीजन की शुरूआत की वजह से सोने-चांदी की मांग लगातार इजाफा हो रहा है।

शादी विवाह का सीजन शुरू होने की वजह से सोने और चांदी की मांग सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है। इससे सोने और चांदी की कीमतें लगातार चढ़ती जा रही हैं। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 400 रुपये से ज्यादा बढ़कर 29004 रुपये प्रति दस ग्राम हो गई। जबकि चांदी की कीमतों में 650 रुपये की तेजी दर्ज की गई है। इससे चांदी की कीमत प्रति किलो 58 हजार रुपये के पार पहुंच चुकी है।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे संकट और यूरोपीय कर्ज संकट का असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखी जा रही है। विदेशी बाजारों में सोने के दामों में मजबूती देखी जा रही है। लंदन में कारोबार के दौरान सोने के दाम 41 डॉलर ब़ढ़कर 1795 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच चुके हैं। जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने के दाम 1830 डॉलर प्रति औंस तक जा सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी की कीमतों में भी मजबूती बनी हुई है। जानकारों का ये भी कहना है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था जबतक पटरी पर नहीं आती सोने और चांदी की कीमतों में तेजी बनी रहेगी। हालांकि बीच-बीच में इसमें मुनाफावसूली देखी जा सकती है।

10 साल में सबसे कम बिके कार

महंगाई और लगातार महंगे होते जा रहे ऑटो लोन का असर कारों की बिक्री पर दिखने लगा है। अक्टूबर महीने में कारों की बिक्री में करीब 24 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

महंगाई, गाड़ियों की बढ़ती कीमतों और ऊंची ब्याज दरों की मार कारों की बिक्री पर पड़नी शुरू हो गई है। पिछले साल के मुकाबले अक्टूबर में कारों की बिक्री 24 फीसदी घटकर महज़ 1,38,000 यूनिट पर पहुंच गई हैं। दिसंबर 2000 के बाद ये सबसे बड़ी महीने-दर-महीने की गिरावट है। ये लगातार चौथा महीना है जब कारों की बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। अक्टूबर 2010 में 1,81,704 कारों की बिक्री हुई थी।

हालांकि अक्टूबर में मोटरसाइकिल की बिक्री 2 फीसदी की तेजी देखी गई है। अक्टूबर में बाइक की बिक्री 1.5 लाख के करीब पहुंच गई । इसके साथ ही कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में 18 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

Tuesday, November 8, 2011

निर्यात में कमी, बढ़ा व्यापार घाटा

व्यापार घाटा भारतीय सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। निर्यात में हो रही कमी की वजह से व्यापार घाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अक्टूबर महीने में ये घाटा बढ़कर करीब 20 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। क्योंकि भारत से होने वाला निर्यात दो साल के अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है।

भारत से होने वाले निर्यात में भारी कमी दर्ज की जा रही है। ऐसे में आयात और निर्यात के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। जिससे व्यापार घाटे में जबरदस्त उछाल आया है। अक्टूबर महीने में भारत से होने वाले निर्यात में महज़ 10.8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो कि पिछले दो वर्षों का निचला स्तर है।

अक्टूबर महीने में केवल 19.9 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। जबकि इसी महीने भारत के आयात में 21.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी केवल एक महीने में 39.5 अरब डॉलर का आयात किया गया है। इस वजह से अक्टूबर महीने में भारत को 19.6 अरब डॉलर का व्यापार घाटा सहना पड़ा है। यूरोपीय देशों के कर्ज संकट में फंसने की वजह से भारतीय निर्यात में कमी आई है।

ऐसे में सरकार को केवल चिंता करने के बदले एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ अहम कदम उठाने की ज़रूरत है। नहीं तो महंगाई की तरह व्यापार घाटा भी एक दिन सरकार के गले की फांस बन जाएगा।
राजीव रंजन, न्यूज़ एक्स्प्रेस, दिल्ली

Saturday, November 5, 2011

लगातार 5 दिनों तक बंद रहेंगे SBI

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंख एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगले पांच दिनों तक कामकाज ठप्प रहेगा। क्योंकि बैंक के अधिकारी अगले हफ्ते दो दिनों की हड़ताल पर जा रहे हैं। साथ ही अगले हफ्ते दो दिनों की सरकारी छुट्टी है।

एसबीआई के ग्राहकों को अगले 5 दिनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में अगले 5 दिनों तक कामकाज नहीं होगा। यानि ग्राहक किसी भी तरह का बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वेतन, हफ्ते में पांच दिन काम और अन्य मुद्दों को लेकर बैंक के अधिकारियों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये हड़ताल मंगलवार और बुधवार को यानी 8 और 9 नवंबर को होगी। रविवार की छुट्टियों के बाद सोमवार को ईद और गुरुवार को गुरू नानक जयंती की सरकारी छुट्टियां है। यानि लगातार 5 दिन बैंक सेवाएं ठप रहेंगी।

अपने ग्राहकों को ज्यादा परेशानी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए बैंक ने देश के ज्यादातर अखबारों में एक इस्तेहार दिया है। जिसमें ग्राहकों से आज ही सारे जरूरी ट्रांजेक्शन करने की अपील की है। इन हड़ताल और छुट्टियों की वजह से एसबीआई की एटीएम सर्विस भी प्रभावित होगी। हालांकि दूसरे बैंक के एटीएम से एसबीआई के ग्राहक पैसे निकाल पाएंगे।

Friday, November 4, 2011

राजू हुए रिहा

करीब 10 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले रामालिंगा राजू को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई। आईटी कंपनी सत्यम के संस्थापक राजू के खिलाफ सीबीआई पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई। जिससे राजू सहित दो और आरोपी ज़मानत पर रिहा हो गए।

सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के सत्यम घोटाले में कंपनी के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन बी. रामालिंगा राजू, उनके भाई बी राम राजू और कंपनी के पूर्व सीएफओ वी. श्रीनिवास को जमानत दे दी। जस्टिस दलवीर भंडारी और जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने तीनों को दो लाख रुपये के निजी मुचलके के ज़मानत दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ट्रायल कोर्ट में पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। इस मामले में कुल 10 आरोपी है। जिसमें से पांच लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 12 अक्टूबर को जमानत दे दी है।

साल 2009 के जनवरी में सत्यूम कंप्यू टर्स के अध्य।क्ष रामालिंगा राजू ने अपनी ही कंपनी में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया था। सत्यम घोटाले ने आईटी सेक्टर सहित पूरे शेयर बाजार को हिला कर रख दिया था।

घोटाले के आरोप में रामालिंगा राजू पिछले दो साल से ज्यादा समय जेल में थे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ही राजू की जमानत अर्जी को खरीज कर दिया था। लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी सीबीआई पर्याप्त सबूत इक्ट्ठा नहीं कर पाई है। जिससे रामालिंगा राजू को दोषी साबित नहीं किया जा सका है। हालांकि सीबीआई ने ये दलील दी थी कि अगर राजू छूट जाएंगे तो अपने प्रभाव से सबूतों के साथ छेड़-छाड़ कर सकते हैं और गवाहों पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए रामालिंगा को ज़मानत दे दी।