सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इसके तहत अब कंपनियों को स्पेक्ट्रम और लाइसेंस अलग-अलग लेना होगा। और स्पेक्ट्रम की तरह ही लाइसेंस की नीलामी की जाएगी।
सरकार स्पेक्ट्रम और लाइसेंस अब एक साथ नहीं देगी। सभी लाइसेंस की नीलामी होगी। लाइसेंस के लिए एक समान 8 फीसदी की फीस ली जाएगी। इसके अलावा सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि 3जी स्पेक्ट्रम को कंपनियां आपस में शेयर नहीं कर पाएंगी। टेलिकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि नया लाइसेंस 10 साल के लिए रिन्यू होगा। फिलहाल पूरे देश के लिए 1 लाइसेंस पर फैसला नहीं किया गया है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सेवा देने के लिए सीधी मदद का प्रस्ताव रखा है। जबकि टेलिकॉम कंपनियों को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम लौटाने को कहा गया है।
इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि यूनिफाइड लाइसेंस में शिफ्ट होने के लिए कंपनियों को भुगतान करना होगा। लेकिन नीलामी के जरिए एक्सट्रा स्पेक्ट्रम लिया जा सकेगा। कपिल सिब्बल के मुताबिक टेलिकॉम विलय के नए नियमों के तहत विलय या अधिग्रहण के लिए मार्केट शेयर ग्राहक और कमाई के आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन इसके साथ सरकार ने साफ कर दिया है कि विलय या अधिग्रहण के बाद बनी नई कंपनी का मार्केट शेयर पैंतीस फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता। नई टेलीकॉम पॉलिसी से ग्राहकों को फायदा होग। ज्यादा से ज्यादा स्पेक्ट्रम का उपयोग होने से उन्हें बेहतर सुविधाएं कम दरों पर मिल सकेंगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें