सरकार ने नई टेलीकॉम नीति का खुलासा कर दिया है। इस ड्राफ्ट टेलीकॉम पॉलिसी 2011 में आम लोगों के हितों का ख्लाय रखा गया है। साथ ही देश के सबसे बड़े टेलीकॉम घोटाले के बाद पारदर्शिता पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत किसी भी टेलीकॉम कंपनी के ग्राहक अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरे देश में कहीं भी कर पाएंगे। और उसके लिए उन्हें कोई फीस नहीं देना होगा। साथ ही मोबाइल नंबर पोर्टेब्लिटी को भी अब एक सर्किल से बढ़ाकर देशव्यापी करने का ऐलान किया गया है। यानी कि अब आप बिना नंबर बदले शहर और अपना टेलीकॉम ऑपरेटर बदल पाएंगे।
नई टेलीकॉम नीति में सुदूर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। साल 2020 तक देश के सभी गांवों में टेलीफोन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही इंटरनेट को काफी बढ़ावा दिया गया। नई पॉलिसी के तहत देश में 2020 तक ब्रॉडबैंड का स्पीड 100 मेगाबाइट प्रति सेकेंड करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ कंज्युमर के हितों को ध्यान में रखते हुए कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट को मज़बूत किया गया है। यानी की कई राज्यों में होने वाले चुनावों से ठीक पहले सरकार ने देश की करोड़ो जनता के दिलों को जीतने की कोशिश शुरू कर दी है।
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